डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही पर कलेक्टर नाराज, 20 अक्टूबर तक एग्री-स्टेक सत्यापन पूरा करने के निर्देश

मैनुअल गिरदावरी पर रोक, पॉलीगॉन ऐप से होगी प्रविष्टि; पात्र किसान छूटे तो जिम्मेदारी तय कर होगी कार्रवाई

कोरबा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मंत्रियों एवं पीएमओ से प्राप्त प्रकरणों तथा विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मैनुअल गिरदावरी नहीं, पॉलीगॉन ऐप से सर्वे
आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) और एग्री-स्टेक सत्यापन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे की लंबित प्रविष्टियां शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि गिरदावरी मैनुअल तरीके से नहीं की जाएगी। पॉलीगॉन ऐप के माध्यम से सर्वेयरों को लगाकर प्रविष्टियां कराई जाएं। जिन किसानों के खसरे ऐप में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उनकी जानकारी भी नियमानुसार दर्ज करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम और तहसीलदारों को पॉलीगॉन ट्रेसिंग में तेजी लाने के साथ गैर-कृषि खसरों की ट्रेसिंग भी जल्द पूरी कराने को कहा गया।

20 अक्टूबर तक पूरा करना होगा एग्री-स्टेक सत्यापन
एग्री-स्टेक सत्यापन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी, उप पंजीयक सहकारिता और सहकारिता निरीक्षकों को मैदानी स्तर पर जाकर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। डीआरसीएस को भी फील्ड में कार्य की समीक्षा करने तथा प्रभारी अधिकारी को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने कहा गया।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 20 अक्टूबर से पहले एग्री-स्टेक से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई पात्र किसान सत्यापन से छूटता है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम को समितियों के साथ बैठक कर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।

छात्रवृत्ति और ई-केवाईसी की भी समीक्षा
बैठक में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल पर पंजीयन और लंबित अनुमोदन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को महाविद्यालयों से समन्वय कर लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों का समय पर अनुमोदन कराने के निर्देश दिए।

श्रम विभाग के ई-केवाईसी कार्य की समीक्षा करते हुए वार्डों में शिविर लगाकर काम में तेजी लाने को कहा गया। नगर निकायों के सीएमओ को पार्षदों से समन्वय करने तथा जनपद पंचायतों के सीईओ को प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी केंद्रों के माध्यम से ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने सुनालिया नहर मार्ग पर 11 केवी विद्युत लाइन शिफ्टिंग के संबंध में विद्युत विभाग और संबंधित ब्रिज निर्माण एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सभी निर्माण एजेंसियों को कार्य प्रारंभ करने तथा सड़कों के निर्माण कार्यों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया। जनपद पंचायतों के सीईओ को भी अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में वनमंडलाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे, ओएसडी तरुण कुमार किरण, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव, सहायक कलेक्टर ईशांत जायसवाल सहित सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।