फुटपाथ पर साइकिलों का कारोबार, जीएसटी-बिलिंग को लेकर उठे गंभीर सवाल

बाहरी विक्रेताओं पर नियमों की अनदेखी के आरोप, स्थानीय व्यापारियों ने राजस्व नुकसान और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

कोरबा। औद्योगिक नगरी कोरबा में पिछले दो-तीन दिनों से फुटपाथ पर साइकिलों की बिक्री को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बाहरी क्षेत्रों से आए कुछ विक्रेताओं द्वारा खुले में साइकिलों की बिक्री किए जाने की शिकायत सामने आई है।

स्थानीय व्यापारियों और जागरूक नागरिकों ने संबंधित विक्रेताओं के व्यापारिक पंजीयन, जीएसटी विवरण और बिलिंग व्यवस्था की जांच की मांग की है।

हस्तलिखित शिकायत के अनुसार, साइकिल खरीदने वाले ग्राहकों को ‘राजेंद्र सिंह’ के नाम से बिल दिए जा रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि बिल में दर्ज जीएसटी नंबर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित विक्रेता का जीएसटी पंजीयन ठेकेदारी कार्य से जुड़ा है। ऐसे में शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या उक्त पंजीयन के आधार पर फुटपाथ या खुले बाजार में साइकिलों का खुदरा कारोबार किया जा सकता है।

राजस्व को लेकर उठे सवाल
स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यदि किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक स्थानीय पंजीयन, व्यापार लाइसेंस अथवा कर संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं, तो इससे शासन को मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ सकता है।

उन्होंने पूरे मामले की जांच कर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि साइकिल बिक्री करने वाले विक्रेताओं के पास वैध व्यापारिक दस्तावेज और कर संबंधी पंजीयन है या नहीं।

खरीदारों के सामने वारंटी का संकट
फुटपाथ पर होने वाली अस्थायी बिक्री को लेकर खरीदारों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, साइकिल खरीदने के बाद यदि उसमें तकनीकी खराबी आती है अथवा वारंटी से संबंधित कोई समस्या होती है तो ग्राहक के लिए विक्रेता तक दोबारा पहुंचना मुश्किल हो सकता है। स्थायी दुकान और स्थानीय सर्विस व्यवस्था नहीं होने से खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जांच और कार्रवाई की मांग
स्थानीय व्यापारियों एवं जागरूक नागरिकों ने वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग तथा स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित विक्रेताओं के जीएसटी पंजीयन, बिल, व्यापार लाइसेंस और साइकिल बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जांच से स्थिति स्पष्ट होगी कि बिक्री के लिए सभी आवश्यक नियमों और कर संबंधी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही इससे शासन के राजस्व की सुरक्षा और खरीदारों के हितों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।