शासकीय जमीन पर निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त, बिजली कनेक्शन पर लगाई रोक

कोरबा। दर्री तहसील क्षेत्र के ग्राम अगारखार में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार दर्री की ओर से जारी निर्देश के बाद विवादित भूमि पर नए बिजली कनेक्शन पर रोक लगाने तथा पहले से स्वीकृत कनेक्शन को रद्द करने के निर्देश बिजली कंपनी को दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से संबंधित क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।

शासकीय भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद

मामला ग्राम अगारखार, पटवारी हल्का नंबर 25 स्थित खसरा नंबर 462/1, रकबा 0.829 हेक्टेयर शासकीय भूमि से जुड़ा बताया जा रहा है। उक्त भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार, संबंधित भूमि से अवैध कब्जा हटाने के संबंध में न्यायालय से भी आदेश जारी हो चुका है। इसी के आधार पर प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नए बिजली कनेक्शन पर रोक

तहसीलदार दर्री ने बिजली कंपनी को निर्देशित किया है कि विवादित शासकीय भूमि पर स्थित निर्माण के लिए किसी भी नए बिजली कनेक्शन को स्वीकृति नहीं दी जाए। इसके अलावा यदि किसी निर्माण के लिए पहले ही बिजली कनेक्शन स्वीकृत किया जा चुका है तो उसे रद्द करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन के इस कदम को विवादित शासकीय भूमि पर नए निर्माण को हतोत्साहित करने और कब्जे की स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

बड़े निर्माण की तैयारी के आरोप

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि संबंधित शासकीय भूमि पर बड़े स्तर पर निर्माण की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में बिजली कनेक्शन पर रोक लगाए जाने से निर्माण गतिविधियों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। प्रशासन अब जमीन पर मौजूद कथित कब्जे और निर्माण की स्थिति की भी पड़ताल कर रहा है।

फिलहाल तहसील प्रशासन ने बिजली कनेक्शन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। अब शासकीय भूमि से कथित कब्जा हटाने तथा वहां बने अथवा निर्माणाधीन ढांचों के संबंध में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर है।