भूविस्थापितों का 20 मई को कटघोरा एसडीएम कार्यालय घेराव, तहसीलों में भ्रष्टाचार के लगाएआरोप

कोरबा। साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परियोजनाओं से प्रभावित भूविस्थापित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालयों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और लंबित राजस्व मामलों को लेकर 20 मई को एसडीएम कार्यालय कटघोरा का घेराव करने का निर्णय लिया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील दीपका, दर्री, कटघोरा और जिला पुनर्वास शाखा में रोजगार, मुआवजा, पुनर्वास, वंश वृक्ष, फौती, ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधार और राजस्व त्रुटि सुधार जैसे कार्यों के लिए रिश्वत मांगी जाती है।

ग्रामीणों का कहना है कि एसईसीएल द्वारा कोयला उत्खनन के लिए कई ग्रामों का अधिग्रहण किया गया है, जिनमें जटराज, पड़निया, सोनपुरी, पाली, रिसदी, खोडरी, चुरैल, आमगांव, खैरभावना और गेवरा सहित अन्य गांव शामिल हैं।

प्रभावित परिवारों को अपने दस्तावेजी और पुनर्वास संबंधी कार्यों के लिए लगातार तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

भूविस्थापितों ने आरोप लगाया कि आवेदनकर्ताओं से सुनियोजित तरीके से रिश्वत ली जाती है और राशि नहीं देने पर प्रकरण महीनों व वर्षों तक लंबित रखे जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतें कई बार प्रशासन को दी गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के बावजूद तहसील कार्यालयों में आम लोगों की समस्याओं का समाधान

नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

भूमिहीन परिवारों को पुनर्वास और आवास पात्रता से बाहर किए जाने पर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, जबकि एसईसीएल की नीति के कारण ऐसे परिवार बेघर होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं।

ग्रामीणों ने एसईसीएल द्वारा लगाए गए राजस्व शिविरों को केवल औपचारिक बताया। उनका आरोप है कि शिविरों में केवल आवेदन लिए गए, लेकिन मौके पर कोई निराकरण नहीं किया गया। ग्रामीण चाहते हैं कि शिविर में ही राजस्व संबंधी कार्यों का समाधान हो ताकि भ्रष्टाचार से बचा जा सके।

ड्रोन सर्वे के आधार पर संपत्तियों के मूल्यांकन और मुआवजा निर्धारण पर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं।

उनका आरोप है कि बिना सहमति किए गए सर्वे के आधार पर मुआवजा राशि में कटौती की जा रही है, जिससे प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।