खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता: मंत्री लखनलाल देवांगन

डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, खनन प्रभावित गांवों के लिए बड़े फैसले

कोरबा।कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) कोरबा की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति, पूर्ण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया।

मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिले में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डीएमएफ मद से भी कोरबा जिले में अतिरिक्त विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके।

मंत्री ने पीवीटीजी समुदाय के लिए डीएमएफ के माध्यम से प्राथमिकता से विकास कार्य संचालित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया।

सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि डीएमएफ मद से जिले को विकास की नई पहचान मिलेगी। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण, राखड़ बांधों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया।

कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र में दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया।

पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम ने डीएमएफ के तहत बनाए गए निर्माण पोर्टल को जनहित में महत्वपूर्ण पहल बताया।

जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर ने निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के लिए इंजीनियरों की भर्ती को उपयोगी कदम बताया।

महापौर संजूदेवी राजपूत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और जनसुविधाओं के विस्तार से आमजन को हो रहे लाभों का उल्लेख किया।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बैठक के विषयों पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम बैठक है। शासन द्वारा डीएमएफ नियमों में संशोधन कर उन्हें इस वर्ष से लागू किया गया है। जिले में 5 विकासखंडों के 564 गांव प्रत्यक्ष प्रभावित श्रेणी में आएंगे। खनन क्षेत्र से 15 किमी तक का क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित और 25 किमी तक का क्षेत्र अप्रत्यक्ष प्रभावित माना जाएगा।

विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी
बैठक में डीएमएफ अंतर्गत विशेष निधियों के अनुमोदन, प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित परिवारों की सूची के अनुमोदन, एंडोमेंट फंड गठन, पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने, परियोजना प्रबंधन इकाई चयन, प्रशासनिक व्यय अनुमोदन और वार्षिक प्रतिवेदन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमंडलाधिकारी प्रेमलता यादव, कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।