कोरबा। जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में जिले में विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत 2 फरवरी से 8 फरवरी तक विभिन्न आईईसी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में ग्राम पंचायत गोढ़ी के अमृत सरोवर स्थल पर अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान ग्राम स्तर पर श्रमिकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने समय पर काम, पूरा भुगतान और पारदर्शिता के मूल मंत्र के साथ सामूहिक संकल्प लिया। खुले परिसर में एकत्र श्रमिकों ने अपने अधिकारों के संरक्षण एवं कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए, जिन पर “कानून मजबूत है, अधिकार सुरक्षित हैं”, “समय पर काम, पूरा भुगतान, पारदर्शिता” जैसे संदेश अंकित थे। उपस्थित अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के समक्ष संकल्प पढ़कर सुनाया गया, जिसमें बिना किसी भेदभाव के विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 के पूर्ण पालन, ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने तथा जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प शामिल रहा।
संकल्प में यह भी दोहराया गया कि कानून के तहत अब काम की मांग पर प्रत्येक वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाएगा तथा विलंब की स्थिति में मुआवजा देने का प्रावधान रहेगा।
इसके साथ ही कार्य उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता, बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने और कार्य आवंटन से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
इस अवसर पर श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु पम्पलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मनरेगा हितग्राही, जनपद पंचायत कोरबा के सीईओ खगेश निर्मलकर, मनरेगा स्टाफ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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