कोरबा। जिला पंचायत कोरबा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत धीमी प्रगति पर सख्त रुख अपनाते हुए सात ग्राम पंचायत सचिवों का मई 2025 का वेतन आहरण रोकने का निर्देश जारी किया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) दिनेश कुमार नाग ने जनपद पंचायत पाली में आयोजित समीक्षा बैठक में आवास निर्माण की प्रगति पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया।
सीईओ श्री नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए जिले को इस योजना के तहत वृहद लक्ष्य दिए गए हैं, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद, कुछ ग्राम पंचायतों में 15% से भी कम प्रगति होने के कारण लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है।
जिन सात ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है, उनमें राधेलाल कंवर (चैनपुर), परदेशी राम टेकाम (चेपा), सतोष राव (शिवपुर), हरप्रसाद पटेल (जोरहाडबरी), शिवराम निषाद (सपलवा), चंद्रिका प्रसाद तंवर (बारीउमराव), और अशलेष कुमार डिक्सेना (ढुकुपथरा) शामिल हैं।
सीईओ श्री नाग ने उपसंचालक पंचायत को पत्र लिखकर इन सचिवों का वेतन आहरण रोकने और इस कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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