रायपुर।छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदारों के लिए घोषित राज्य सब्सिडी का लंबित भुगतान एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। 2022 में केंद्र सरकार की योजना के तहत ईवी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की घोषणा की गई थी। जहां केंद्रीय सब्सिडी वाहन कंपनियों को दी जाती रही, वहीं राज्य सरकार द्वारा खरीदारों के लिए घोषित सब्सिडी के तहत अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राशि की कमी के कारण यह प्रक्रिया बीच में रुकी थी, लेकिन हाल ही में 30 करोड़ रुपये के आवंटन के बाद परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
लंबित भुगतान और प्रक्रिया
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 2022 से मार्च 2025 तक 90 करोड़ रुपये का सब्सिडी भुगतान अभी बाकी है। नए आवंटित 30 करोड़ रुपये से 2023 तक के ईवी खरीदारों को भुगतान किया जाएगा। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि इस राशि के वितरण तक अतिरिक्त फंड मिल जाएगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया अब निर्बाध चलेगी।
आरटीओ की अपील
रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 2022 में पंजीकृत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन स्वामियों से अपनी आरसी बुक, बैंक विवरण (पासबुक या कैंसिल चेक), और आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करने की अपील की है। जिन वाहन स्वामियों को अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है, वे रावांभाठा, रायपुर के आरटीओ काउंटर नंबर 21 पर ये दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि लंबित सब्सिडी राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा।
शासन की प्रतिबद्धता
यह कदम छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और खरीदारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। परिवहन विभाग का कहना है कि सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया को अब सुचारु रखा जाएगा ताकि ईवी खरीदारों को समय पर लाभ मिल सके।
Editor – Niraj Jaiswal
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