सांसद ज्योत्सना महंत ने कोयला मंत्री से की मांग, एसईसीएल खदानों में कोयला चोरी और भू-विस्थापितों की समस्याओं की संसदीय जांच हो

कोरबा।  कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी को पत्र लिखकर कोरबा जिले में संचालित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की परियोजनाओं में कोयला चोरी, फर्जी आंकड़ों, और भू-विस्थापितों की समस्याओं की संसदीय समिति से जांच की मांग की है। सांसद ने कोरबा की कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, और कोरबा क्षेत्र की खदानों में अनियमितताओं और ग्रामीणों की नाराजगी को उजागर करते हुए कई सुधारों की मांग की है।

कोयला चोरी और राजस्व हानि का आरोप

सांसद ज्योत्सना महंत ने पत्र में कहा कि कोरबा जिले की खदानों से कोयला चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। फर्जी आंकड़ों के कारण कोल राजस्व में भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने पिछले दो वित्तीय वर्षों में कोयला चोरी, बिक्री, और उत्पादन से संबंधित मामलों की जांच संसदीय समिति से कराने की मांग की है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

भू-विस्थापितों की समस्याएं और ग्रामीणों का आक्रोश

सांसद ने कोयला मंत्री को बताया कि खदानों में विसंगतियों के कारण ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच टकराव आम है। मुआवजा दरों में असमानता, रोजगार की कमी, और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने से ग्रामीण नाराज हैं। वे अक्सर खदान बंद कर विरोध जताते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। सोनपुरी, पाली-पड़निया, और खैरभौना जैसे गांवों में भूमि अधिग्रहण के एक दशक बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। सांसद ने मांग की है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने अधिग्रहण वाले क्षेत्रों में खरीदी-बिक्री पर रोक हटाई जाए।

रोजगार, मुआवजा, और पुनर्वास की मांग

सांसद ने कोयला मंत्री से निम्नलिखित मांगें की हैं:

वन टाइम सेटलमेंट के जरिए पुराने रोजगार मामलों का निपटारा।

कोल इंडिया पॉलिसी 2012 को लागू कर स्थायी रोजगार और नौकरी की गारंटी।

बसाहट के लिए 10 डिसमिल भूमि और 25 लाख रुपये का मुआवजा।

आंशिक अधिग्रहण के बजाय पूरे गांव का अर्जन।

खदान बंद होने पर पुरानी अर्जित भूमि मूल खातेदार को लौटाने की व्यवस्था।

भू-विस्थापितों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और उपचार।

पुनर्वास गांवों में सीएसआर के तहत बुनियादी सुविधाएं।

आउटसोर्सिंग कंपनियों में भू-विस्थापितों को 70 प्रतिशत रोजगार।

खदान विस्तार के लिए ब्लास्टिंग से होने वाले नुकसान की भरपाई।

माइनिंग कॉलेज और सुरक्षा उपायों की मांग

सांसद ने कोरबा में सीएसआर फंड से माइनिंग कॉलेज स्थापित करने की मांग की है। साथ ही, ठेका कंपनियों द्वारा माइनिंग मैनेजर और सुपरवाइजर की नियुक्ति नहीं करने के कारण दुर्घटना की आशंका को देखते हुए डिप्लोमा और डिग्री धारकों को इन पदों पर नियोजित करने का सुझाव दिया है।

कोयला मंत्री को सौंपा गया पत्र

जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष मनोज चौहान ने कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के गेवरा प्रवास के दौरान उनसे भेंट कर सांसद ज्योत्सना महंत का पत्र सौंपा। उन्होंने कोरबा जिले की एसईसीएल खदानों में भू-विस्थापितों और प्रभावितों की समस्याओं के समाधान की मांग की।