कोरबा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में शहरी यातायात को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए राज्य शासन ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अधिकारियों के लिए नया रायपुर के विश्राम भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने ई-बस सेवा के प्रभावी संचालन के लिए तकनीकी जानकारी साझा की।
कोरबा को मिलेंगी 40 ई-बसें
राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 240 ई-बसें आवंटित की गई हैं। इनमें रायपुर के लिए 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर के लिए 50-50, तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसें शामिल हैं। चारों शहरों में बस डिपो, सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर और बीटीएम पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 67 करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कोरबा के लिए 10 करोड़ 97 लाख रुपये का बजट मंजूर हुआ है।
प्रदूषणमुक्त और सस्ती यात्रा का लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ई-बस सेवा को जल्द से जल्द लागू करने और नागरिकों को प्रदूषणमुक्त, सस्ती और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शशांक पाण्डेय ने कहा कि यह योजना नगरीय यातायात में मील का पत्थर साबित होगी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ई-बसों के संचालन, रखरखाव और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई, ताकि सेवा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
शहरी यातायात में क्रांति की उम्मीद
ई-बस सेवा के लागू होने से कोरबा सहित चारों शहरों में न केवल प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, बल्कि नागरिकों को आधुनिक और किफायती परिवहन सुविधा भी मिलेगी। यह पहल केंद्र और राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट सिटी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण के बाद अब इन शहरों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और बसों के संचालन की प्रक्रिया को और तेज करने की योजना है।
Editor – Niraj Jaiswal
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