विसंगति निराकरण के बाद भी पंचायत सचिव असंतुष्ट

कोरबा: चार सूत्रीय मांग को लेकर सचिवों के हड़ताल पर चल रहे सचिवों का प्रदर्शन तानसेन चौक में दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन की ओर पिछले दिनों उनकी मांगों को पूरा करने की पहल की गई, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के लिए 66 सचिवों के रोके गए वेतन पर निर्णय स्पष्ट नहीं होने की वजह से सचिव संघ का प्रदर्शन जारी है।


प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में सचिवों में जिला प्रशासन के विरूद्ध अपनी विभिन्न् मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तानसेन चौक में संगठन से जुड़े सचिवों दूसरे दिन भी हल्लाबोल प्रदर्शन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह कंवर ने बताया कि उनकी चार सूत्रीय मांगे हैं।

जिले के 66 सचिवों के वेतन को रोका गया है, उसे तत्काल भुगतान किया जाए। आवास निर्माण नहीं होने के लिए हितग्राही जिम्मेदार है। सचिवों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं। जिला प्रशासन की ओर से रोके गए वेतन पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जब तक सचिवों के रोके गए वेतन को नहीं दिया जाएगा तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि प्रशासन और सचिवों के बीच में चल रहे द्वंद्व के बीच ग्रामीणों का अहित हो रहा है। प्रशासन ने चार में से तीन मांगे पूरी कर दी है। सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु पंजीयन, रोजगार गारंटी से काम मांगने की प्रक्रिया आदि ठप हो गया है।


ग्राम सचिवों को समय पर मिलेगा वेतन
जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों की मांग व समस्याओं का निराकरण किया गया है। उप संचालक पंचायत कोरबा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में सचिवों के कार्य प्रगति अनुसार उनका माह अप्रैल व मई का वेतन भुगतान किया जा चुका है। सचिवों के वेतन भुगतान एक निश्चित तारीख तक किए जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पत्र जारी किया गया है। जनपद पंचायत से प्राप्त पे-डाटा अनुसार माह की पांच तारीख तक वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुल ग्राम पंचायत सचिव 187 की एरियर्स राशि चार करोड़ 76 लाख 29 हजार 625 रूपये का भुगतान कर दिया गया है।