आदिवासी जमीन पर कथित कब्जा, शिकायतों के बाद भी निर्माण जारी!

सेवानिवृत्त अधिकारी की पत्नी ने प्रशासन से लगाई गुहार, राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट और कार्रवाई पर उठाए सवाल; जांच और निर्माण रोकने की मांग

कोरबा। मध्यप्रदेश शासन में सचिव पद से सेवानिवृत्त अधिकारी के परिवार को छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन से जुड़े विवाद को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। बिलासपुर निवासी श्रीमती सत्य भामा सिंह ने छूरीकला में स्थित आदिवासी भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कई स्तरों पर शिकायत किए जाने के बावजूद कथित कब्जे और निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायत के अनुसार, ग्राम छूरीकला स्थित खसरा नंबर 858, रकबा 0.0320 हेक्टेयर भूमि अनुसूचित जनजाति तंवर वर्ग से संबंधित है। आवेदिका के पति स्व. विजय पाल सिंह मध्यप्रदेश शासन में सचिव पद से सेवानिवृत्त अधिकारी थे। शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त भूमि पर उनका वैध अधिकार है और इससे संबंधित दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं।

आदिवासी भूमि पर कब्जे और निर्माण का आरोप
श्रीमती सत्य भामा सिंह ने नगर पंचायत छुरीकला निवासी रमेश श्रीवास पर उक्त भूमि में बिना वैधानिक अनुमति कथित कब्जा कर निर्माण करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस मामले में कोरबा कलेक्टर और कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कथित निर्माण जारी है।

शिकायतकर्ता ने विरोध करने पर धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है। शिकायत में कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए यह कहे जाने का उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति ने स्वयं को सरकार और मुख्यमंत्री के करीबी होने की बात कही। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल

पीड़ित पक्ष ने कटघोरा राजस्व विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि एसडीएम से मुलाकात और शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुका। पक्षकारों के अनुसार, तहसीलदार के आदेश के बावजूद मौके पर निर्माण जारी रहने की स्थिति बनी हुई है।

शिकायत में राजस्व निरीक्षक मधुकर साहू पर कथित रूप से गलत रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में निर्माण की वास्तविक स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। इसी तरह तहसीलदार द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कथित अवैध निर्माण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने और खसरा रिपोर्ट पर आपत्ति किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, तहसीलदार की ओर से कथित तौर पर यह टिप्पणी भी की गई कि कलेक्टर और एसडीएम की रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस कथित बयान को लेकर पीड़ित पक्ष ने नाराजगी जताई है।

रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के भी आरोप
कुँवर मानवेन्द्र सिंह, पिता स्व. विजय पाल सिंह, जो मध्यप्रदेश शासन के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बताए गए हैं, ने कटघोरा के राजस्व अधिकारियों और अपने अधिवक्ता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तहसीलदार सुरेश कुमार केशकर तथा राजस्व निरीक्षक मधुकर साहू पर कथित रिश्वतखोरी और अपने अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बघेल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कलेक्टर कुणाल दुदावत और पूर्व एसडीएम तन्मय खन्ना के आदेशों के बावजूद तहसीलदार ने निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार नहीं की। शिकायतकर्ता ने राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और अधिकारियों द्वारा जानबूझकर गलत रिपोर्ट तैयार करने संबंधी आरोप शिकायतकर्ता पक्ष के हैं।इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।संबंधित अधिकारियों एवं दूसरे पक्ष का जवाब सामने आने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

प्रशासन से मौके की जांच और निर्माण रोकने की मांग
श्रीमती सत्य भामा सिंह ने प्रशासन से खसरा नंबर 858 की मौके पर जांच कर भूमि के वास्तविक स्वामित्व एवं स्थिति का सत्यापन कराने, कथित अवैध निर्माण तत्काल रोकने तथा जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज, निर्माण के फोटो-वीडियो और पहचान संबंधी दस्तावेज संलग्न किए जाने की बात कही गई है।

अब मामला प्रशासनिक जांच और कार्रवाई की मांग के बीच है। शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना और संबंधित पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय लेना प्रशासन के सामने प्रमुख चुनौती है।