कोरबा।चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निराकरण के उद्देश्य से 21 नवंबर को जिला न्यायालय कोरबा सहित कटघोरा और पाली में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित प्रकरणों की सुनवाई की गई। लोक अदालत के माध्यम से कुल 59 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और न्यायालयों में लंबित मामलों को शामिल किया गया था।
विशेष लोक अदालत के लिए कुल 969 प्रकरण निराकरण हेतु चिन्हांकित किए गए थे। मामलों की सुनवाई और आपसी सहमति से समाधान के लिए कुल 13 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों के माध्यम से पक्षकारों को राजीनामा के आधार पर विवादों का समाधान करने का अवसर प्रदान किया गया।
विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से चेक बाउंस से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इसमें पक्षकारों की सहमति से 59 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ। लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों में आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित समाधान उपलब्ध कराना और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का बोझ कम करना रहा।
Editor – Niraj Jaiswal
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