भव्या हत्याकांड: कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की फांसी की मांग

फास्ट ट्रैक कोर्ट में 90 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने की मांग, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग

कोरबा। बालको थाना क्षेत्र के रजगामार में सात वर्षीय भव्या जोशी की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग उठी है। जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष मनोज चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ज्ञापन में मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और 90 दिनों के भीतर फैसला सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
23 अक्टूबर 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने 19 अक्टूबर को रजगामार में सात वर्षीय बच्ची के साथ हुई घटना पर गहरा आक्रोश जताया। संगठन ने कहा कि इस घटना ने बच्चियों की सुरक्षा और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस ने मांग की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए और 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। ज्ञापन में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा दोष सिद्ध होने पर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है।

परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी
कांग्रेस ने पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए शासन से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आग्रह किया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि बच्ची को खोने के बाद परिवार गहरे दुख और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे समय में आर्थिक सहायता और रोजगार उपलब्ध कराकर परिवार को संबल दिया जाना चाहिए। संगठन ने शासन से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत देने की अपील की है।

मनोज चौहान के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन
जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष मनोज चौहान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसे अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

संगठन का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ उसे आर्थिक और सामाजिक सहारा देना भी जरूरी है।

अब ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर शासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। आरोपी को सजा देने का निर्णय न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।