कोरबा। ऑल इंडिया कोल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन और ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन ने कोयला मंत्रालय को सीएमपीएफ और एमपी बिल 2025 के लिए सुझाव प्रस्तुत किए हैं। संगठनों ने ‘समान ग्रेड-समान पेंशन’ प्रणाली लागू करने, पेंशन वृद्धि और महंगाई राहत को शामिल करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि रक्षा सेवाओं की ‘वन रैंक वन पेंशन’ की तरह कोल सेक्टर में भी एकसमान पेंशन फॉर्मूला लागू हो।
संगठनों ने मांग की है कि एमपी बिल 2025 पुराने 1948 अधिनियम का केवल प्रतिस्थापन न हो, बल्कि यह एक गतिशील और महंगाई से जुड़ी पेंशन प्रणाली स्थापित करे।
इसके तहत सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकसमान पेंशन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या वेतन सूचकांक से जुड़ी स्वचालित महंगाई राहत और सरकारी अंशदान के माध्यम से नियमित संशोधन सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा, शेड्यूल वन में समकक्ष ग्रेड श्रेणियों को परिभाषित कर एमपीएस 1998 को पुनर्गठित करने और नई पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई है।
पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौड़ ने इसे कोयला पेंशनधारियों के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये सुझाव सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देश देंगे, जिससे सभी पेंशनधारियों को समान और महंगाई-समायोजित पेंशन मिल सके।
Editor – Niraj Jaiswal
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