रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व संग्रहण और विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली तथा कर संग्रह बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर राजस्व का उपयोग विकास कार्यों में होता है, इसलिए ईमानदारी से कर अदा करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वसूली सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और वैट से 23,448 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। 18% की जीएसटी वृद्धि दर के साथ छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की।मुख्यमंत्री ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता और गलत टैक्स दरों से अनुचित लाभ लेने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने जीएसटी पंजीकरण की समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन करने की नवाचारी पहल की प्रशंसा की।
अधिकारियों ने हाल की कार्रवाइयों और कर चोरी की वसूली से राजस्व वृद्धि की जानकारी दी।प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित होने से कर संग्रहण और सेवाएं पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो रही हैं।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश कुमार बंसल, राहुल भगत और आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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