जमीन की संकट से जूझ रहा एसईसीएल, लक्ष्य पूरा करने की चुनौती, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी चिंतित

कोरबा। साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के तीनों मेगा प्रोजेक्ट गेवरा, दीपका व कुसमुंडा जमीन संकट से जूझ रहे है। इन खदानों का उत्पादन लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, पर जमीन के अभाव में लक्ष्य हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसे लेकर कोल इंडिया से वरिष्ठ अधिकारी भी चिंतित हैं। पिछले दिनों कोल सचिव ने दौरा कर राज्य सरकार से चर्चा की। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जमीन खाली कराए जाने की कवायद शुरू की गई है।

अधिकारी- कर्मचारियों को कर रहे प्रोत्साहित
चालू वित्तीय वर्ष में एसईसीएल के 2060 लाख टन कोयला उत्पादन करना है। इसके लिए प्रबंधन ने अपनी तीनों मेगा परियोजना पर पूरी ताकत झोंक दी है।

एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डा प्रेम सागर मिश्रा स्वयं लगातार खदानों का दौरा कर अधिकारी- कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर समस्या का समाधान करने में जमीन संकट बाधा बनी हुई है। जमीन होने के बावजूद अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अब भू- विस्थापित लगातार विरोध कर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे है।

इससे खदान का उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
भू-विस्थापित अपनी मांगो को लेकर कर रहे आंदोलन
वर्ष 1999 में गेवरा खदान के लिए मलगांव, अमगांव व सुआभोड़ी गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस वक्त भूमि की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी कब्जे में नहीं लिया गया था।

अब गेवरा खदान का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाए जाने के साथ विस्तार की आवश्यकता है। लेकिन बसाहट होने की वजह से खदान आगे नहीं बढ़ पा रहा। लंबे समय से यहां के भू-विस्थापित अपनी मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच कोल इंडिया के सचिव ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की।

इस दौरान वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए देश की कोयला जरूरतों को पूरा करने अधिग्रहित भूमि की आवश्यकता का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया। साथ ही वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया गया। सचिव के इस दौरे का असर अब देखने को मिल रहा।

8382 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य
कोल इंडिया में प्रतिवर्ष उत्पादन लक्ष्य बढ़ते जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 8382 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एसईसीएल का हिस्सेदारी 2060 लाख टन है। वहीं गेवरा से 660, कुसमुंडा से 600 तथा दीपका खदान को 450 लाख टन कोयला उत्पादन किया जाना है। एसईसीएल का सर्वाधिक उत्पादन इन तीनों परियोजना से होना है, इसलिए प्रबंधन की नजर इन खदानों पर टिकी हुई है। जमीन संकट व बार- बार हो रहे आंदोलन की वजह से प्रबंधन को उत्पादन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

तीनों गांव के खातेदार शामिल
खदान में समाहित हो रहे तीनों गांव के भू-विस्थापितों के अनुसार मलगांव के 1624 खातेदारों की जमीन अधिग्रहित की गई है। वहीं गेवरा के लिए अमगांव में 490 तथा दीपका के लिए सुआभोड़ी के खातेदार प्रभावित हो रहे हैं। सुआभोड़ी के 60 खातेदार ही शेष बचे हैं। शेष गांव छोड़ कर जा चुके हैं। वहीं अमगांव के 153 खातेदारों को अब तक रोजगार व बसाहट नहीं मिला है। इस गांव की जमीन वर्ष 2009 में कोल बेयरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की गई थी।

जमीन नहीं लेने पर 15 लाख रूपये
ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन ने जमीन नहीं लेने वाले खातेदारों को 15 लाख रूपये देने का प्रावधान बनाया था, वहीं सरकारी जमीन में काबिज लोगों को छह लाख देने का है। प्रबंधन द्वारा इसके लिए सर्वे भी किया गया और उसके बाद अधिकारियों द्वारा राशि में कांट छांट शुरू कर दिया गया है। इससे प्रभावितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मनमाने तरीके से परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर कांट- छांट किया जा रहा है।