कोरबा। विस्थापन के लिए पांच लाख रुपये देने तथा लंबित रोजगार के प्रकरण निराकरण करने चार दिन से ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। त्रिपक्षीय वार्ता में एसईसीएल ने आश्वस्त किया कि उक्त प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा और बोर्ड मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही रोजगार के लंबित प्रकरण को जल्द निराकरण कराया जाएगा।
साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) कोरबा क्षेत्र की पाली विकास खंड में स्थित सरायपाली खदान के प्रभावित गांव बुड़बुड़ के ग्रामीणों ने 12 जून से तीन लाख विस्थापन की राशि के अलावा प्रति परिवार पांच लाख की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की मांग करते हुए खदान का कोल उत्पादन एवं प्रेषण को पूरी तरह बंद कर दिया था।
इसे लेकर अनुविभागीय अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में ग्रामीणों एवं एसईसीएल के अधिकारियों के मध्य समझौता वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखा। तदुपरांत एसईसीएल के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि ग्रामीणों की मांग का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा तथा यह प्रयास किया जाएगा की चार माह में प्रस्ताव एसइसीएल बोर्ड के सम्मुख पहुंच जाए।
महाप्रबंधक कोरबा क्षेत्र दीपक पंड्या ने बताया कि ग्राम वासियों का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ ही खदान प्रभावित 320 में 270 ग्रामीणों को कंपनी में रोजगार भी दे दिया है। वर्तमान में 32 पात्र भू-विस्थापितों ने नामांकन जमा नहीं किया है।
जबकि एसईसीएल बिलासपुर में आठ, जिला प्रशासन के पास छह, क्षेत्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के पास तीन, उपक्षेत्रीय प्रबंधक सरायपाली के पास रोजगार संबंधित एक फाइल लंबित पड़ी है। सभी फाइलों को जल्द पूरा कर रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहां बताना होगा कि 37 परिवारों को प्लाट के बदले एकमुश्त राशि व जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जा चुका है। वहीं 50 डिसमिल से नीचे 873 काश्तकारों के लिए 7.19 करोड़ में स्वीकृत किया गया है। इसमें 440 काश्तकारों को 3.49 करोड़ व 57 डिसमिल के नीचे 21 काश्तकारों को 0.32 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
Editor – Niraj Jaiswal
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