प्रशांति वृद्धाश्रम की बिजली समस्या पर 15 दिन का अल्टीमेटम, आमरण अनशन की चेतावनी

ओवरलोड से लो-वोल्टेज और उपकरण खराब होने का आरोप, स्नेह सदन का कनेक्शन अलग करने की मांग

कोरबा।प्रशांति वृद्धाश्रम की मुख्य विद्युत केबल से स्नेह सदन वृद्धाश्रम को दिए गए बिजली कनेक्शन को अलग करने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। नवदृष्टि समाजसेवी संस्था ने समाज कल्याण विभाग को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन, घेराव, आमरण अनशन और कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाएगा।

संस्था के अध्यक्ष ने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक हरीश सक्सेना को पत्र सौंपकर प्रशांति वृद्धाश्रम की विद्युत व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है। संस्था का आरोप है कि एक ही मुख्य केबल से दो वृद्धाश्रमों को बिजली आपूर्ति किए जाने के कारण प्रशांति वृद्धाश्रम में लंबे समय से परेशानी बनी हुई है।

ओवरलोड से लो-वोल्टेज, पेयजल व्यवस्था प्रभावित
संस्था के अनुसार, प्रशांति वृद्धाश्रम की मुख्य केबल से स्नेह सदन को बिजली दिए जाने के कारण अतिरिक्त लोड पड़ रहा है। इसके चलते वृद्धाश्रम में बार-बार लो-वोल्टेज और बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या सामने आ रही है।

कम वोल्टेज के कारण पेयजल आपूर्ति के लिए लगा मोटर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इससे वहां रहने वाले बुजुर्गों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

इसके अलावा पंखे, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और गीजर जैसे आवश्यक विद्युत उपकरणों के बार-बार खराब होने की शिकायत भी की गई है। संस्था का कहना है कि वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है।

शॉर्ट सर्किट और हादसे की आशंका
संस्था ने अपने पत्र में एसईसीएल के बिजली विभाग का हवाला देते हुए कहा है कि केबल पर क्षमता से अधिक लोड पड़ने के कारण बार-बार तकनीकी खराबी आ रही है। इसे सुधारने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। संस्था ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है। इससे आगजनी, संपत्ति के नुकसान और जनहानि का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

दो साल से अलग कनेक्शन का इंतजार
नवदृष्टि समाजसेवी संस्था का कहना है कि स्नेह सदन के लिए अलग विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था करने का आश्वासन लगभग दो वर्ष पहले दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संस्था के मुताबिक, इस संबंध में समाज कल्याण विभाग को 16 फरवरी, 9 मार्च, 12 मार्च, 28 जुलाई और 5 अक्टूबर 2026 को भी लिखित आवेदन दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से नाराजगी बढ़ रही है।

विभागीय लापरवाही का आरोप, जिम्मेदारी तय करने की मांग
संस्था ने आरोप लगाया है कि बिजली बिल के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद कनेक्शन अलग करने की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। संस्था ने उप संचालक हरीश सक्सेना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाना चाहिए।

संस्था ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों के भीतर अलग विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही भविष्य में बिजली संकट, उपकरणों की खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण किसी भी तरह की जनहानि अथवा संपत्ति का नुकसान होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की गई है।