भिलाई बाजार विद्युत वितरण केंद्र में रिक्त पद भरने की मांग, उपमुख्यमंत्री अरुण साव को सौंपा ज्ञापन

20 से अधिक गांवों के बिजली उपभोक्ता हो रहे परेशान, कनिष्ठ अभियंता और लिपिक की पदस्थापना के लिए प्रदीप जायसवाल ने उठाई आवाज

कोरबा। भिलाई बाजार विद्युत वितरण केंद्र में कनिष्ठ अभियंता और लिपिक के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापना की मांग की गई है। समाजसेवक प्रदीप जायसवाल ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी कार्यों और शिकायतों के निराकरण में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

20 से अधिक गांवों के उपभोक्ता प्रभावित
ज्ञापन के अनुसार, भिलाई बाजार विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत 20 से अधिक गांवों के विद्युत उपभोक्ता जुड़े हुए हैं।

केंद्र में कनिष्ठ अभियंता और लिपिक के पद रिक्त होने से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है।

प्रदीप जायसवाल के अनुसार, ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों, मीटर रीडिंग, विद्युत कनेक्शन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए परेशान होना पड़ता है। कर्मचारियों की कमी के चलते समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं हो पाता, जिससे ग्रामीणों का समय और श्रम दोनों व्यर्थ होते हैं।

कनिष्ठ अभियंता और लिपिक की पदस्थापना जरूरी
भिलाई बाजार विद्युत वितरण केंद्र में रिक्त पदों पर जल्द पदस्थापना करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता से विद्युत व्यवस्था के संचालन में सुधार होगा और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

ग्राम पंचायत की सरपंच रजनी मरकाम तथा भिलाई बाजार क्षेत्र के जनपद सदस्य मीनू एवं दिग्विजय ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

ग्रामीणों को बेहतर विद्युत सेवा दिलाने की पहल
प्रदीप जायसवाल ने संबंधित विभाग से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। इससे बिजली संबंधी समस्याओं के निराकरण में तेजी आने के साथ ही विभागीय कार्यों का संचालन भी सुचारु रूप से हो सकेगा।

अब ग्रामीणों की निगाहें संबंधित विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि भिलाई बाजार विद्युत वितरण केंद्र में रिक्त पदों पर पदस्थापना के लिए कब तक कदम उठाए जाते हैं।