कोरबा। जल संसाधन विभाग को पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पाथा में 4.13 करोड़ की लागत से जलाशय निर्माण की स्वीकृति मिली है। विभाग ने भू-अर्जन के साथ निर्माण कार्य के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आगामी जून माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे न केवल क्षेत्र के 1093 हेक्टेयर कृषि रकबा में सिंचाई सुविधा की वृद्धि होगी, बल्कि कोदो व रागी (मिलेट्स) खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
भौगोलिक दृष्टि से टापू बसाहट वाले पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में सूखे का असर अधिक होता है। इस विकासखंड में बांगो बांध जैसी वृहत सिंचाई परियोजना के बाद स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। पहाड़ी क्षेत्र का वर्षा जल व्यर्थ बह जाता है। इसको रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर पहल नहीं हो सकी है।
सूखे की स्थिति से निपटने में स्थानीय किसान अब भी असमर्थ हैं। इन तमाम विडंबनाओं को देखते हुए शासन स्तर पर सिंचाई संभावनाओं की तालाश की जा रही है। उसे मूर्त रूप देने की कवायद जलसंसाधन विभाग से की जा रही है। इस कड़ी में पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे ग्राम पाथा के मैदानी भूमि को चयन किया गया है।
जलाशय के निर्माण को वर्ष 2017 में स्वीकृति मिली थी। भू-अर्जन की समस्या को निराकृत करने के लिए छह साल का समय लग गया। इस अवधि में जमीन का मूल्य बढ़ने जलाशय का लागत भी बढ़ गया है।
पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहां धान के बजाए कोदो व रागी की खेती अधिकतर किसान करते हैं। असिंचित होने के कारण कारण ज्यादातर रकबा खाली पड़ा रहता है। करोड़ों की लागत से तैयार होने वाला जलाशय के पानी को दूर दराज के खेतों में पहुंचाने के लिए जलाशय में दो नहर का निर्माण भी प्रस्तावित है।
दांयी तट नहर की लंबाई 1140 मीटर व बायी तट नहर की लंबाई 2250 मीटर होगी। जलाशय में पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आने वाली बरसाती पानी को संग्रहित किया जा सकेगा। प्राकृतिक जल का सदुपयोग के लिए अलावा स्थानीय लोगों को मत्स्यपालन के लिए भी रोजगार मिल सकेगा। ग्राम पाथा व बघोरीडांड के आसपास के खेतों में जलापूर्ति की जाएगी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण स्थानीय कृषकों का जीवन स्तर में अब भी सुधार नहीं हो सका है। सिंचित रकबा में बढ़त से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सकेगी।
वन विभाग कर रहा मिलेट्स की खरीदी
कोदो रागी को बढ़ावा देने विभाग की ओर से पिछले तीन साल से खरीदी की जा रही है। वन विकास समिति के माध्य से खरीदी तय किए जाने के बाद खुले बाजार में भी कोदो की खरीदी 50 रूपये किलो में हो रही है। खास बात यह है कि जिले के कटघोरा वन मंडल के कसनिया डिपो में कोदो प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई है। तीन करोड़ की लागत से स्थापित इस इकाई से कोदो की कुटाई से पैकिंग की प्रक्रिया के बाद उसे बाजार में बिक्री की जा रही है।
अनाज के दलहन-तिलहन की भी होगी खेती
जिला कृषि विभाग की माने तो दलहन खेती के लिए पोंड़ीउपरोड़ा विकासखंड के कृषि क्षेत्र अधिक उपयोगी है। ज्यादातर किसान धान फसल की उपज लेते है। जलाशय निर्माण के बाद स्थानीय किसान रबी फसल के तौर पर चना, मटर की खेती कर सकेंगे। कम समय में तैयार होने वाली मक्का की खेती भी क्षेत्र में असीम संभावनाएं।
पहाड़ी क्षेत्र में व्यर्थ बह जाने वाली वर्षा जलसंग्रहण के लिए पाथा जलाशय की निर्माण किया जाना है। निर्माण के लिए भू-अर्जन व निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जलाशय के अस्तित्व में आने से क्षेत्र के किसान खरीफ के अलावा रबी की भी खेती कर सकेंगे। मिलेट्स की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
एसएल द्विवेदी, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन
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