प्रमुख सचिव ने आदिम जाति विभाग का किया औचक निरीक्षण
रायपुर । आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा है कि विभाग में मॉनिटरिंग सिस्टम में आवश्यक सुधार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यालय की फाईलों को ढूढने के संबंध में कोई उचित व्यवस्था ना होने से नस्तियों को ढूढने में काफी समय लगता है साथ ही यह व्यवस्था वर्तमान समय में अनुपयोगी भी है। उन्होंने इसमें सुधार के लिए इंडेक्स प्रणाली अपनाने पर जोर दिया जिसमें सभी नस्तियों की क्रमांकवार/विषयवार एंट्री की जाए, ताकि – कोई भी फाईल ढूंढ़ने में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। वे आज इंद्रावती भवन स्थित मुख्यालय के विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक से पूर्व श्री बोरा ने मुख्यालय स्थित आदिम जाति विभाग के परिसर में घूमकर निरीक्षण किया एवं वहां पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों से उनके कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कार्य की परंपरागत पद्धति में आवश्यक सुधार करने के निर्देश मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में बहुत जल्द ‘‘ ई-ऑफिस’’ कार्यप्रणाली शुरू होने वाली है। इससे ना केवल कार्य में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी, बल्कि कार्य में होने वाले अनावश्यक विलंब से भी बचा जा सकेगा। अतः विभाग में इस संबंध में पहले से ही प्रक्रिया पर कार्य शुरू करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों एवं छप्ब् द्वारा नियुक्त एंजेसी के कर्मियों को दिए।
सचिव सह आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा विभागीय योजनाओं की सारगर्भित जानकारी दी गई एवं इसे पूर्ण करने की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया गया।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने विभागीय वेबसाईट को अपडेट किए जाने के निर्देश दिए। प्रत्येक शाखा की पुरानी सामग्री एवं ई-कचरा अर्थात् खराब इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को कैसे डिस्पाजल एवं नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है, इसके संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपने कार्यालय की साफ-सफाई पर भी विशेष जोर दिया।
उन्होंने न्यायालयीन प्रकरणों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन एण्ट्री करने हेतु पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। पीएम-जनमन योजना पर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना हेतु आदिम जाति विभाग ही नोडल एजेंसी है अतः केन्द्र सरकार के गतिशक्ति पोर्टल की तरह ही राज्य स्तर पर भी डाटा संधारण हेतु एक पोर्टल बनाया जाए इस हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए आपने ऑनलाइन पोर्टल में अपडेशन कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही इस संबंध में एक समय-सारणी जारी करने के भी निर्देश दिए गए।
इसके अलावा अन्य विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति के संबंध में भी संक्षिप्त जानकारी ली गई एवं इसे पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में वित्त नियंत्रक आनंद तिवारी, कार्यपालन अभियंता त्रिदीप चक्रवर्ती, अपर संचालक संजय गौड़, ए.आर. नवरंग, आर.एस.भोई, उपायुक्त प्रज्ञान सेठ, माया वारियर, बी.के. राजपूत सहित एनआईसी द्वारा नियुक्त एजेंसी के अधिकारी उपस्थित रहे।
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