रजिस्ट्री दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल:पंजी​यन विभाग पर अब विजिलेंस सेल की नजर, हर रजिस्ट्री की होगी पड़ताल

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के पंजीयन विभाग में विजिलेंस सेल गठित किया गया है। ऐसा पहली बार है राज्य के किसी विभाग में विजिलेंस सेल का गठन किया गया है। इसके लागू होते ही छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां पर यह सेल काम करेगा। विभागीय मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर इस सेल का गठन किया गया है।

दरअसल रजिस्ट्री से संबंधित प्रकरणों में अभी तक टैक्स के गलत निर्धारण होने पर उसकी पहचान तथा उसके रिएसेसमेंट की कोई सार्थक व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में विजिलेंस सेल बड़ी रजिस्ट्री की जांच एवं परीक्षण कर उसमें संभावित टैक्स चोरी का पता लगाएगा। विजिलेंस प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक इकाइयों, कारखानों के अधिग्रहण, दो या अधिक जमीनों का एक करने तथा मालिकाना हक परिवर्तित करने के के प्रकरणों में निर्धारित बाजार मूल्य एवं स्टांप शुल्क की जांच करेगा।

राज्य का पहला विभाग

भारत सरकार के लगभग सभी विभागों में विजिलेंस सेल होता है। केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग में भी इस नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है। यह उपपंजीयक कार्यालय में 5 करोड़ से अधिक कीमत की रजिस्ट्री की जांच भी करेगा।

दूसरे विभागों से भी लेंगे मदद

विजिलेंस सेल अपने काम के साथ ही दूसरे विभागों से मदद ले सकेगा। मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण भी कर सकेगा। सेल में अत्याधुनिक तकनीक से डाटा एनालिसिस द्वारा विजिलेंस सेल को इनपुट उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष डेटा विश्लेषण टीम की स्थापना इस सेल के अन्तर्गत की जाएगी। यह टीम पंजीयन दस्तावेज़ों से प्राप्त डेटा पर विश्लेषण कर संभावित कर टैक्स चोरी के प्रकरणों की जानकारी विजिलेंस सेल को उपलब्ध कराएगी।

इस तरह का फर्जीवाड़ा, अब इसे रोकेंगे

ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद एक जमीन की रजिस्ट्री कई बार हो गई।
फर्जी आधार व पैन कार्ड से भी रजिस्ट्री हो गई। अफसरों को पता ही नहीं चला।
मृत व्यक्ति को जिंदा और जिंदा को मृत बताकर अफसरों ने ही रजिस्ट्री कर दी।
विशेष परिस्थिति बताकर कलेक्टर गाइडलाइन को कभी कम, कभी ज्यादा किया।
ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट के दौरान कई बार अतिरिक्त पैसे देकर स्लॉट बांटे गए।
देश का तीसरा राज्य होगा छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ राज्य सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से विजिलेंस लागू करने जा रही है। अभी तक यह देश के महाराष्ट्र और  कर्नाटक में ही लागू था। लेकिन इसमें अब छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ गया है।

विजिलेंस नहीं बल्कि वसूली एजेंट नियुक्त कर रही भाजपा: ठाकुर

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद सरकारी दफ्तर से लेकर सड़क तक जनता से सिर्फ वसूली हो रही है। जब भाजपा सरकार के मंत्री और नेता ही भ्रष्ट और कमीशनखोर हैं ऐसे में विजिलेंस क्या कर लेगी? रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विजिलेंस नहीं बल्कि अपना वसूली एजेंट नियुक्त कर रही है सरकार। ठाकुर ने कहा कि मंत्री को पता है कि रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार होता है तो उस पर विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं करते?