पीवी ऐप की समस्याओं को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

कारण बताओ नोटिस और निलंबन की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, समस्याओं के निराकरण की मांग

कोरबा। पीवी ऐप से जुड़ी तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान नहीं होने से नाराज राजस्व पटवारी संघ ने 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने भू-अभिलेख संचालनालय, रायपुर को ज्ञापन सौंपकर ऐप की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने तथा तकनीकी दिक्कतों के कारण पटवारियों के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस और निलंबन जैसी कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है।

राजस्व पटवारी संघ की जिला इकाई कोरबा के अनुसार, पीवी ऐप से संबंधित समस्याओं के बारे में शासन और विभागीय अधिकारियों को पहले भी अवगत कराया गया था।

इसके बावजूद समस्याओं का ठोस समाधान नहीं होने से पटवारियों को नियमित कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ का कहना है कि ऐप में आ रही तकनीकी बाधाओं के कारण निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है।

कई विभागीय कार्यों का जिम्मा
पटवारी संघ ने ज्ञापन में बताया कि पटवारियों से फसल गिरदावरी, किसान पंजीयन, स्वामित्व योजना, जनगणना, प्रथम चरण सर्वेक्षण, भूमि सिंचाई संगणना, रेलवे सर्वे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आवास योजना सहित कई महत्वपूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं। इन जिम्मेदारियों के बीच पीवी ऐप की तकनीकी समस्याएं कामकाज को और चुनौतीपूर्ण बना रही हैं।

संघ ने कहा कि विभागीय कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए ऐप का सुचारु रूप से काम करना जरूरी है। तकनीकी खामियों के कारण कार्य प्रभावित होने की स्थिति में पटवारियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पहले समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

नोटिस और निलंबन की कार्रवाई पर आपत्ति
संघ ने आरोप लगाया कि पीवी ऐप में आ रही दिक्कतों के कारण काम प्रभावित होने के बावजूद पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं और निलंबन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने ऐसी कार्रवाइयों को निरस्त करने के साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

राजस्व पटवारी संघ ने शासन और प्रशासन से तकनीकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा पटवारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। संघ ने स्पष्ट किया है कि समस्याओं का समाधान होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा।