मुआवजा और पुनर्वास पूरा होने के बाद ही होगी मानिकपुर खदान की जनसुनवाई

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 21 अगस्त की प्रस्तावित जनसुनवाई आगे बढ़ाने के निर्देश

कचांदी नाला डायवर्सन की जल संसाधन विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

कोरबा। मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना की प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर उद्योग मंत्री एवं कोरबा नगर विधायक लखन लाल देवांगन ने प्रभावित लोगों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मंत्री ने एसईसीएल कोरबा के महाप्रबंधक से चर्चा कर स्पष्ट किया कि मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (R&R) से जुड़े लंबित मामलों का समुचित निराकरण तथा काचांदी नाला डायवर्सन की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जनसुनवाई कराई जाए।

मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना में कोयला उत्पादन क्षमता को 5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए आगामी 21 अगस्त 2026 को जनसुनवाई प्रस्तावित थी। जनसुनवाई से पहले प्रभावित क्षेत्र में लंबित प्रक्रियाओं को लेकर उद्योग मंत्री ने एसईसीएल अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।

भिलाईखुर्द के प्रभावित परिवारों का मामला अंतिम चरण में
परियोजना से प्रभावित भिलाईखुर्द ग्राम में मार्च 2026 में किए गए सर्वे से संबंधित मुआवजा प्रकरणों के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से जुड़े कार्य अभी अंतिम चरण में हैं। इन मामलों का उचित एवं अंतिम निराकरण किया जाना शेष है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों एवं पात्रता के अनुसार मुआवजा तथा पुनर्वास-पुनर्स्थापना से संबंधित प्रक्रिया पूरी किए बिना जनसुनवाई आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

कचांदी नाला डायवर्सन की रिपोर्ट भी जरूरी
परियोजना से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण विषय कुदरी ग्राम के पास कचांदी नाला डायवर्सन को लेकर भी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया जाना है और नाला डायवर्सन के संबंध में प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जानी है।

क्षेत्रवासियों के हित और परियोजना से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं के समुचित निराकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने एसईसीएल अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लंबित कार्यों का अंतिम निराकरण तथा काचांदी नाला डायवर्सन की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लोक सुनवाई आयोजित की जाए।

21 अगस्त की जनसुनवाई आगे बढ़ाने के निर्देश
इन निर्देशों के बाद 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित जनसुनवाई को आवश्यक प्रक्रियाओं के निराकरण तक स्थगित अथवा आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने इस पूरे मामले में प्रभावित परिवारों के हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। अब जनसुनवाई से पहले मुआवजा, R&R और नाला डायवर्सन से जुड़े लंबित कार्यों के निराकरण पर फोकस रहेगा।